मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले दो वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश ‘ग्लोबल इन्वेस्टर समिट’ का आयोजन करेगी। इस बार हमें 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य के साथ काम करना है। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नए यूपी की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी। इस संबंध में सभी जरूरी तैयारियां शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरी की जाएं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए अगले 100 दिन के भीतर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने का निर्देश दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को और नियोजित रूप देने के लिए अगले 100 दिन के भीतर ‘अटल औद्योगिक अवस्थापना मिशन’ शुरू करने की तैयारी करने का निर्देश दिया है।

पांच साल में पांच करोड़ रोजगार : शुक्रवार को मंत्रिपरिषद के समक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर के 11 विभागों की भावी कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले पांच वर्ष में बैंकों के सहयोग से प्रदेश के वार्षिक क्रेडिट को पांच लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का प्रयास हो। इससे लगभग पांच करोड़ रोजगार सृजित होंगे। अगले तीन माह में एक वृहद ऋण मेले का आयोजन हो, जिसमें बैंकों के माध्यम से न्यूनतम एक लाख उद्यमियों को लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखें।

नोएडा में टाय तो गोरखपुर में गारमेंट व प्लास्टिक पार्क : मुख्यमंत्री ने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण (यीडा) में टाय पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अगले 100 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया। यीडा के मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाए। अगले दो वर्षों में गोरखपुर में गारमेंट और प्लास्टिक पार्क शुरू करने की तैयारी करने की हिदायत दी।

दुनिया को उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी का इंतजार : सीएम योगी ने कहा कि देश और दुनिया की इंफोटेनमेंट इंडस्ट्री उत्त प्रदेश की फिल्म सिटी की प्रतीक्षा कर रही है। फिल्म सिटी पूरी दुनिया को हमारा उपहार होगी। यह रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बनेगी। उन्होंने छह माह में परियोजना के विकासकर्ता का चयन करते हुए अगले दो वर्ष में संपूर्ण भूमि का हस्तांतरण पूरा करने का लक्ष्य दिया।

पांच वर्ष में पांच लाख कारीगरों को प्रशिक्षण : उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान/ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार/ ओडीओपी योजना के अंतर्गत 50,000 परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षित किया जाए। पांच वर्ष में न्यूनतम पांच लाख कारीगरों को प्रशिक्षित करते हुए टूल किट प्रदान करने का लक्ष्य रखें।

नई औद्योगिक नीति जल्द लाएं : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के माहौल को और बेहतर करने के लिए नियमों में समय के अनुसार बदलाव किए जाने जरूरी हैं। यथाशीघ्र राज्य की नई औद्योगिक नीति तैयार की जाए। इलेक्ट्रिक वाहन नीति, वेयरहाउसिंग लाजिस्टिक नीति तथा डिफेंस व एयरोस्पेस नीति को अपडेट किया जाए। स्टार्टअप नीति, इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, डाटा सेंटर नीति में सुधार अपेक्षित है। सभी पक्षों से संवाद कर अच्छी नीति तैयार करें।

सीएम योगी ने ये भी दिए निर्देश

• अगले पांच वर्षों में दो करोड़ युवाओं को डिजिटल शक्ति से लैस करना है। बिना भेदभाव हर छात्र-छात्रा को टैबलेट/स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाए।
• प्रदेश के निर्यात को दो लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए।
• कारोबार में सुगमता (ईज आफ डूइंग बिजनेस) रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निवेश/कारोबार के नियमों को आवश्यकतानुसार और सरल किया जाए।
• प्रदेश के 3.6 करोड़ राशनकार्ड का विवरण और माध्यमिक शिक्षा के अंकपत्र डिजी लाकर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो।
• केंद्र सरकार के बहुउपयोगी उमंग एप पर भूलेख सेवा, रोजगार आवेदन, कुशल श्रमिक पंजीकरण, परिवार रजिस्टर आदि को एकीकृत किया जाए।
• ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा से लैस करने के काम को वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा जाए।
• डिफेंस कारिडोर से जुड़े कार्यों को तत्परता के साथ पूरा कराया जाए।
• बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिज-वे का शुभारंभ यथाशीघ्र करने की तैयारी करें।
• बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए एनएचएआई के साथ एमओयू की प्रक्रिया जल्द पूरी करें।
• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अवशेष कार्यों को तेजी से पूर्ण कराया जाए।