लखनऊ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर 7500 अमृत सरोवरों पर 15 अगस्त को झंडारोहण होगा। सरोवरों की छोटी वीडियो फिल्म व फोटो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कराएं। शहरों की तरह स्मार्ट गांव बनाएं। हर जिले में गांव में विशेष कार्य करने के इच्छुक 100-100 ग्राम प्रधानों की सूची तैयार की जाए।
योजना भवन में गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारियों के साथ ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हाईटेक नर्सरियों से सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों का सबसे ज्यादा फायदा होगा। गरीबों का घर अमीरों को नहीं देने देंगे, गड़बड़ी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल आडिट के समय विकास विभाग के अधिकारी रैंडम आधार पर मौजूद रहे।
राजस्व अभिलेखों में खेल मैदान के नाम पर दर्ज जमीनों को विकसित कराकर वहां ग्रामीणों की आकांक्षाओं के अनुरूप खेल उपकरण रखे जाएं। उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि विलुप्तप्राय नदियों का पुनरोद्धार ऐसे किया जाए कि वे फिर विलुप्त न होने पाए। नदियों के एक किलोमीटर क्षेत्र के सभी जल स्रोतों, तालाबों का भी जीर्णोद्धार कराएं। गांवों में विशेष कार्य करने वाले प्रधानों, अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि सोशल आडिट की कार्रवाई रिपोर्ट शीघ्र आनी चाहिए व योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर भुगतान कराएं।
वरिष्ठ अधिकारियों की निरीक्षण की रिपोर्ट अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल रही। बुंदेलखंड में मनरेगा में 90 दिन कृषि कार्य कराने की मांग पर कहा कि इसका प्रस्ताव भेजा जाए। जल जीवन मिशन की समीक्षा में कहा कि हर घर को नल से पानी देने के लिए तेजी से काम होना चाहिए, ताकि समय से परियोजनाएं पूरी हो सकें। गांवों में घरों के साथ स्कूल व छोटी बड़ी संस्थाओं को भी नल के पानी की आपूर्ति कराई जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त व अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंंह ने कहा कि गांव पंचायतें अमृत सरोवरों के निर्माण में पांच लाख से अधिक का प्रोजेक्ट बना सकती है।
प्रमुख सचिव नमामि गंगे व जल जीवन मिशन अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जल जीवन मिशन से संबंधित डीपीआर भेजने में सभी तत्परता बरतें। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि अमृत सरोवरों व अन्य प्राथमिकता के कार्यों की ड्रोन कैमरा से फोटोग्राफी करायी जाए। अपर आयुक्त मनरेगा ने बताया कि 100 दिन रोजगार देने में साल के प्रथम क्वार्टर में प्रदेश, देश में दूसरे स्थान पर है। बैठक में ग्राम्य विकास विभाग व जल निगम सहित अन्य विभागों के उच्चाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
