बीस सूत्रीय कार्यक्रम में फिसड्डी विभागों का जिलाधिकारी ने किया जवाब तलब। शुक्रवार को जिला सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए बीस सूत्रीय कार्यक्रम में डी श्रेणी में रहे वन एवं पीएमजीएसवाई विभाग की सात योजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी व्यक्त कर दोनों विभागों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को दिए।
जिलाधिकारी ने कहा की बीस सूत्रीय कार्यक्रम में डी एवं सी श्रेणी के विभाग कार्यों में तेजी लाना सुनिश्चित करें, ताकि बी श्रेणी में आ सकें जिलाधिकारी ने जिला योजना,राज्य सेक्टर,केन्द्र पोषित एवं बहाय सहायतित योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने जिला योजना के बचनबद्ध मद में विभागों को अवमुक्त धनराशि को शीघ्र व्यय करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विभागों के पास विद्यालयों की सुरक्षा दीवाल एवं चारदीवारी कार्य के लिए जो प्रस्ताव आ रहें है उन प्रस्तावों को मनरेगा में सम्मिलित किया जाय। साथ ही जो विद्यालय शौचालय विहीन है या नव निर्माण किया जाना है उनका चिन्हीकरण किया जाय।जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला बाल विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं को मातृत्व वंदना योजना का लाभ समय से दिया जाय। अमूमन देखा गया है मातृत्व वंदना योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को स्पष्ट जानकारी नही मिल पाती है। जिस कारण वे इस योजना से वंचित रह जाती है। इसलिए जिला अस्पताल एवं सीएचसी सेंटर में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आ रही गर्भवती महिलाओं को इस योजना के लाभ लेने की जानकारी दी जाय। जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान सरलीकरण एवं प्राथमिकता के तहत निस्तारण करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को विकासात्मक कार्यों का धरातलीय स्वरूप प्रदान करने हेतु जिला योजना में ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों को सम्मिलित करने को कहा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार,मुख्य कृषि अधिकारी जेपी तिवारी,मुख्य उद्यान अधिकारी डॉ रजनीश सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण प्रवीण कुश,मनोज दास,जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी चेतना अरोड़ा,जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।