देहरादून। विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों में अनियमितता को लेकर प्रदेश सरकार के बाद अब वर्तमान विधानसभा ने भी सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भर्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पत्र मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस मामले में विधिक राय ली जा रही है। इसके बाद ही वह कोई निर्णय लेंगी।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का प्रकरण सामने आने के बाद पिछले कुछ दिनों से पिछली विधानसभा के कार्यकाल में विधानसभा सचिवालय में हुई 72 नियुक्तियों में कथित अनियमितता का मामला भी तूल पकड़ा हुआ है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों की सरकार एसआइटी से जांच करा रही है। अब तक 31 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर अंगुली उठने पर इसमें भी सख्त रुख अपनाया है।
उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर कहा है कि विधानसभा एक गरिमामयी स्वायत्तशासी संवैधानिक संस्था है। इसकी गरिमा बनाए रखना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने भर्ती प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और अनियमितताएं पाए जाने पर ऐसी सभी नियुक्तियां निरस्त करने का आग्रह किया है।
दिल्ली में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शुक्रवार को दैनिक जागरण से बातचीत में विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री धामी का पत्र मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वह प्रकरण को समझ रही हैं। इस सिलसिले में विधिक राय ली जा रही है। सोमवार तक वह देहरादून पहुंचेंगी और फिर इस संबंध में कोई निर्णय लेंगी।
भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों पर पहली बार हो रही ठोस कार्रवाई
भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि यह पहली बार है, जब भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत आने पर गहनता से जांच के साथ ही ठोस कार्रवाई भी हो रही है।
कोठारी ने एक वक्तव्य में कहा कि पूर्व में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की बात आने पर जांच के नाम पर केवल लीपापोती होती थी। मुख्यमंत्री धामी ने गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही दृढ़ता दिखाते हुए कठोर कार्रवाई की है।
उन्होंने कहा कि जो प्रकरण सामने आए हैं, उससे आगे की व्यवस्था को ठीक करने को सबक भी मिला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में भी मुख्यमंत्री ने जांच कराने का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष से किया है।इससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ हैं।
