देहरादून  : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को वन क्षेत्र अथवा सरकारी जमीनों पर धार्मिक कार्यों के लिए हो रहे अतिक्रमण को चिह्नित कर उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने मदरसों के सत्यापन के साथ ही जनसांख्यिकीय बदलाव के प्रकरणों पर भी सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था से संबंधित घटना चाहे राजस्व क्षेत्र की हो अथवा पुलिस क्षेत्र की, उसे गंभीरता से लेते हुए उसके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए।

प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में घटित कुछ घटनाओं से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में सभी अधिकारी, सतर्कता व जिम्मेदारी के साथ काम करें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में शांति बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ईमानदारी से काम करने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी प्रदेशों से आने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के कारण कोई समस्या न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान त्वरित ढंग से हो, इसके लिए सचिवालय में सोमवार को नो मीटिंग डे तथा पर्वतीय जिलों में सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक अधिकारियों को जनता से मिलने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिलों की कोई समस्या सचिवालय तक न आए। उन्होंने इसके लिए बहुद्देशीय शिविर लगाने के साथ ही तहसील स्तर पर भी शिविर लगाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सही-गलत की पहचान कर दोषियों को सजा देने की कार्रवाई करें। अवैध अतिक्रमण के लिए राजस्व, वन एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम बनाई जाए। जहां से अतिक्रमण हटाए जाएं, तो सुनिश्चित किया जाए कि वहां दोबारा अतिक्रमण न हो।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगोली, सचिन कुर्वे व चंद्रेश यादव समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों की खराब स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। उन्होंने अवैध शराब व अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण को अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया।