सरकार अब उत्तराखंड के शहरी निकायों की जिम्मेदारी एसडीएम, बीडीओ जैसे अधिकारियों को सौंपने जा रही है। शासन स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जल्द ही इसका आदेश होने की संभावना है। दरअसल, उत्तराखंड के शहरी निकायों में अधिकारियों की कमी की वजह से कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
हालात यह हैं कि कई निकायों में तो सफाई निरीक्षक ही अधिशासी अधिकारियों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि निकायों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। शहरी स्थानीय निकायों में अधिशासी अधिकारी के पदों पर अनुसचिवीय संवर्ग से नियुक्ति होने के कारण कार्यों में दक्षता नहीं आ पा रही है।
कार्यों के प्रभावी और त्वरित निस्तारण के लिए ही सरकार इन निकायों में खंड विकास अधिकारी, एसडीएम या अन्य सुयोग्य अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। शहरी विकास विभाग के स्तर से इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव पर पिछले साल नवंबर में हुए चिंतन शिविर में भी चर्चा हुई थी, जिस पर सभी अधिकारियों ने एकसुर में सहमति दी थी।
