भारत दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय निवेश गंतव्य बना

नई दिल्ली – अपनी आर्थिक मजबूती और संरचनात्मक सुधारों के एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में, भारत 2026 के लिए दुनिया के दूसरे सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जारी पीडब्ल्यूसी (PwC) के 29वें वार्षिक वैश्विक सीईओ सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 13% वैश्विक सीईओ अब निवेश के लिए भारत को प्राथमिकता देते हैं। पिछले साल यह आंकड़ा मात्र 7% था।

जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका 35% के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, वहीं भारत का जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आना वैश्विक पूंजी प्रवाह में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। यह उछाल ऐसे समय में आया है जब दुनिया व्यापार संरक्षणवाद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण होने वाले बदलावों से जूझ रही है।

उम्मीद का इंजन: घरेलू सुधार और पीएलआई (PLI)

सर्वेक्षण में भारत के बढ़ते आकर्षण का श्रेय उन सरकारी सुधारों को दिया गया है जिन्होंने राष्ट्रीय बाजार को एकीकृत और प्रोत्साहित किया है। माल एवं सेवा कर (GST) और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी योजनाओं को विशेष रूप से निवेश के माहौल को मजबूत करने वाले कारकों के रूप में रेखांकित किया गया।

जनवरी 2026 तक, पीएलआई योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा सहित 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैल चुकी हैं। इन पहलों ने न केवल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया है, बल्कि वैश्विक निगमों के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने का एक ठोस विकल्प भी प्रदान किया है।

पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष संजीव कृष्णन ने कहा, “एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति उन आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं में वैश्विक और घरेलू नेताओं के विश्वास को दर्शाती है। जो सीईओ रणनीतिक विकास और विश्वास के बीच संतुलन बना पाएंगे, वे ही अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देंगे।”

“ट्रंप टैरिफ” के बीच भी अडिग भारत

सर्वेक्षण से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के बीच एक आश्चर्यजनक “टैरिफ लचीलापन” (Tariff Resilience) का पता चलता है। अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यातों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बावजूद, केवल 11% भारतीय सीईओ इसे विकास के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं।

यह आत्मविश्वास भारत के निर्यात की रणनीतिक प्रकृति से आता है। अमेरिका को होने वाले लगभग 40% भारतीय निर्यात—जिसमें जीवन रक्षक दवाएं और हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं—अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा के लिए इन शुल्कों के दायरे से बाहर रखे गए हैं। हालांकि, कपड़ा, चमड़ा और समुद्री उत्पादों (विशेष रूप से झींगा) जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

AI का विरोधाभास: विकास बनाम जूनियर नौकरियां

जहाँ भारतीय सीईओ अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में राजस्व वृद्धि को लेकर दोगुने आश्वस्त हैं (57% बनाम 29%), वहीं “AI से नौकरियों के जाने का डर” इस उत्साह को थोड़ा कम करता है।

• नौकरियों में कटौती: भारत के 54% सीईओ (वैश्विक स्तर पर 49% की तुलना में) का मानना है कि जेनरेटिव एआई को अपनाने के कारण अगले तीन वर्षों में जूनियर और शुरुआती स्तर (entry-level) की नौकरियों में कमी आएगी।

• कौशल का संकट: नौकरियों के खतरे के बावजूद, 66% भारतीय सीईओ तकनीकी परिवर्तन की गति को लेकर चिंतित हैं। उन्हें डर है कि वे अपने कार्यबल को एआई के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त तेजी से प्रशिक्षित नहीं कर पाएंगे।

बदलता जोखिम परिदृश्य: साइबर जोखिम और मुद्रास्फीति

पिछले कुछ वर्षों में पहली बार भारतीय कंपनियों के लिए जोखिम का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। हालांकि व्यापक आर्थिक अस्थिरता (30%) सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है, लेकिन साइबर सुरक्षा (23%) अब मुद्रास्फीति को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गई है। जैसे-जैसे भारतीय कंपनियां ‘डिजिटल-फर्स्ट’ मॉडल अपना रही हैं, एआई-आधारित धोखाधड़ी का खतरा बोर्डरूम की प्राथमिकता बन गया है।

भारत का दूसरे स्थान पर पहुंचना पिछले एक दशक के निरंतर सुधारों का परिणाम है। 2025 में भारत फ्रांस के साथ पांचवें स्थान पर था। 2026 में दूसरे पायदान पर छलांग लगाना भारत के “डीप टेक” पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी जनसांख्यिकीय शक्ति की परिपक्वता को दर्शाता है।