देहरादून: गोल्डन कार्ड की ख़ामियों को दूर करते हुए सीजीएचएस की दरों पर योजना संचालित करने तथा शिथिलीकरण नियमावली 2010 को पुनः प्रभावी करने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है। इसके लिए सचिवालय संघ व उत्तराखंड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ की ओर से आभार भी व्यक्त किया गया है।
इस निर्णय को कराने में राज्य के मुख्य सचिव और सचिव कार्मिक की सकारात्मक सोच व त्वरित निर्णय लिये जाने की कार्य शैली की भी प्रमुख भूमिका रही है।
राज्य के तेज तर्रार मुख्य सचिव डॉ0 एस0एस0 संधू के में पदभार ग्रहण करने के बाद सभी मामलों में अपनायी जा रही सकारात्मक व सरलीकरण व्यवस्था की सोच व लम्बित मामलों को त्वरित निर्णय लेकर निर्णित कराये जाने की कार्यशैली के कारण, जिनके लिये मुख्य सचिव को जाना जाता है, उसी अनुरूप कार्मिक हित में इन 02 अहम मुद्दों को निस्तारित कराया गया है।
इस कार्य में राज्य के मुख्य सचिव व सचिव कार्मिक के स्तर से दिये गये अपार सहयोग व आश्वासन को पूर्ण कराने हेतु सचिवालय संघ व उत्तराखंड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा प्रदेश के सम्पूर्ण कार्मिक शिक्षक वर्ग की ओर से सरकार के साथ साथ मुख्य सचिव डॉ0 एस0एस0 संधू व सचिव कार्मिक अरविन्द सिंह हयांकी का विशेष आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया है।
साथ ही आशा की है कि कार्मिक हित के अन्य महत्वपूर्ण जायज फैसले भी इसी तीव्रता से लिये जायेंगे तथा सकारात्मक दृष्टिकोण कार्मिक शिक्षक समुदाय की मांगों पर रखा जायेगा।
