देहरादून: सरकारी सेवा में पति-पत्नि दोनों की सेवारत रहने पर दोनों को मकान किराया भत्ता दिये जाने की प्रमुख मांग पर उत्तराखण्ड अधिकारी कार्मिक-शिक्षक महासंघ का संघर्ष काम आया। महासंघ द्वारा उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखण्ड राज्य में भी पति-पत्नि के शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को समान रूप से H.R.A की अनुमन्यता दिये जाने की मांग अपने 22 सूत्रीय मांग पत्र में सम्मिलित करते हुए एक अक्तूबर को सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया था। इसके अतिरिक्त सचिवालय संघ की ओर से भी लम्बे समय से इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है।
सचिवालय संघ एवं उत्तराखण्ड अधिकारी-कार्मिक-शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा इस मांग की पूर्ति पर शासनादेश निर्गत किये जाने पर वित्त विभाग का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्मिकों के प्रति सकारात्मक रूख एवं पारित निर्णय पर विशेष आभार जताया है। संघ के अध्यक्ष द्वारा इसे सचिवालय एवं प्रदेश के कार्मिकों व शिक्षकों की जीत बताया है और इसके लिए सभी अधिकारी, कार्मिक एवं शिक्षकों को बधाई दी गई है। साथ ही संघ के अन्य लम्बित व जायज मुद्दों को इसी प्रकार मुख्यमंत्री के निर्देशन में निस्तारित किये जाने का भरोसा जताया है।
