लखनऊ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत इस वर्ष 7500 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कराने का निर्णय लिया है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करें। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए इसे बढ़ावा दिया जाए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक जिले में कम से कम 100 यूनिटों की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आदर्श गांवों में कैंप करते हुए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सर्वेक्षण कराकर संभावित लाभार्थियों को चिह्नित करते हुए विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसानों द्वारा उत्पादित फल, सब्जी खराब न होने पाए इसके लिए कोल्ड चेन बनाने से संबंधित कार्य योजना बनाई जाए।
उन्होंने प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विपणन के लिए पराग ब्रांड से प्रोत्साहित करने के लिए सहकारिता विभाग से मिलकर कार्य किए जाने के निर्देश दिए। खाद्य प्रसंस्करण विभाग में असीमित अवसरों को देखते हुए बेरोजगार युवकों, युवतियों, किसानों, उद्यमियों को आकर्षित/प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिमाह जिलास्तर पर विभागीय प्रदर्शनी व संगोष्ठियों का आयोजन करने को भी कहा।
बोले- जिन उद्यमियों को वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के तहत अनुदान के वितरण की कार्यवाही की जा रही है, उन्हें लखनऊ आमंत्रित कर अन्य विभागीय योजनाओं की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराते हुए अनुदान वितरण कार्यशाला आयोजित की जाए। कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पांच वर्षों में 20 हजार करोड़ का निवेश कराने का लक्ष्य रखा गया है, इसको पाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएं।
