देहरादून: बुधवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में प्रदेश के बेरोजगारों द्वारा सचिवालय कूच किया गया। संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि जिन बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए था उत्तराखंड सरकार उन युवाओं को गिरफ्तार कर रही है जबकि युवाओं ने अपनी तमाम मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया था जो कि निम्न हैं-
1- उत्तराखंड राज्य पुलिस विभाग के अंतर्गत सभी रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी की जाए क्योंकि गत 7 वर्षों से उत्तराखंड पुलिस में किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। इस कारण राज्य के नौजवान मानक आयु सीमा को पार कर गए हैं। अतः आयु सीमा में भी कम से कम 5 वर्ष की छूट देने का प्रावधान शासन द्वारा किया जाए।
2- सहायक लेखाकार परीक्षा में गूगल ट्रांसलेट से हुई बड़ी अनियमितताओं को देखते हुए परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित की जाए।
3- पुलिस दरोगा भर्ती में कम से कम 3 वर्ष आयु सीमा की छूट देकर रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी की जाए।
4-उद्यान विभाग में उद्यान सहायक (माली) की भर्ती जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए।
5-उत्तराखंड राज्य के औद्योगिक परीक्षण संस्थान में अनुदेशकों के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाए तथा ऊर्जा निगमों में आईटीआई तकनीशियन ग्रेड 2 के पद पर सीधी भर्ती जारी की जाए।
6- प्रदेश में सरकारी नियोजन में रोजगार की प्रक्रिया बाधित ना हो इसलिए वार्षिक कैलेंडर जारी करने हेतु नियमावली बनाई जाए।
7- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन की नवीन पद्धति को प्रतिबंधित कर प्रत्येक पेपर को एक ही पाली और एक ही दिन में संपन्न करवाने हेतु व्यवस्था की जाए क्योंकि उत्तराखंड राज्य में परीक्षा केंद्रों की कोई कमी नहीं है। वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में स्कूल और कॉलेजों की संख्या 23750 है जिसमें जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 5108 और हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों की संख्या 3315 और स्नातक / स्रातकोत्तर महाविद्यालय की संख्या 138 है इसके अलावा राज्य में कई निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय भी स्थापित हैं जिन्हें परीक्षा केंद्र बनाकर और राज्य पुलिस के सहयोग से राज्य में एक साथ 5 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ संपन्न करवाई जा सकती है ।
8- प्रदेश भर में सिफारिशों के तहत नौकरी लगवाने के कई मामले उजागर हुए हैं जिसके लिए आउटडोर संविदा प्रथा और उपनल पीआरडी आदि को माध्यम बनाया जाता है। इनके तहत पहुंच वाले व्यक्तियों द्वारा अपने चहेतों को नियोजित किया जाता है। इसके चलते मेहनती युवाओं के लिए अवसर खत्म हो जाते हैं लिहाजा प्रदेश में संविदा उपनल और बैकडोर एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया जाए और सरकारी नियोजन के लिए जो भी रिक्त पद भरे जाएं उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाए ।
इस दौरान रैली में शामिल पूजा थपलियाल, रेखा डबराल, वीरेंद्र सिंह चौहान,नरेश चौहान, संदीप चौहान, ऋषभ पंवार, अरविंद पंवार, विराट पंवार, तनवीर चौहान, दीपांशु जोशी, गोविंद चौहान, जगदीश पाल, अशोक नेगी, मनीष चौहान, प्रवीन रावत, मनीष अग्रवाल सहित बड़ी तादाद में बेरोजगार युवा शामिल हुए।
